राज एक्सप्रेस। जैसा की सभी जानते हैं कि, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। इसी कोरोना वायरस के चलते ही कई देश चीन से हीन भावना रखने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हाल भारत का भी है। इसी का नतीजा है कि, भारत ने चीन के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में कई बार कार्रवाई की है। वहीं, अब भारत ने एक बार फिर चीन के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है।
चीनी नागरिकों के यात्रा करने पर प्रतिबंध :
दरअसल, कोरोना वायरस के चलते भारत ने अपनी सभी एयरलाइंस में चीनी नागरिकों के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानि कि, चीन का कोई भी नागरिक भारत में यात्रा नहीं कर सकेगा। सरकार ने यह निर्देश अनौपचारिक तौर पर जारी किए हैं। इस मामले में यह कहना गलत नहीं होगा कि, भारत चीन के साथ जैसे को तैसा वाली कहावत को दोहरा रहा है। बता दें, बीते कुछ समय पहले चीन ने भारत के यात्रियों पर ठीक इसी प्रकार का बैन लगाया था। हालांकि, सरकार का कहना है कि, सरकार की तरफ से ऐसे कोई निर्देश दिए जारी नहीं किये गए हैं। इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सोमवार को पूरी जानकारी दी है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया :
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सोमवार को एक रिपोर्ट के बारे में बताते हुए पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'यह सुझाव देना गलत है कि, किस देश के नागरिक को आना चाहिए। हमारी तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।' उन्होंने ऐसा उस दावे के जवाब में कहा जिनमें दावा किया जा रहा था कि, भारत द्वारा एयरलाइंस को अनौपचारिक रूप से चीनी नागरिकों को देश में न आने देने के निर्देश दिए गए हैं।
पिछले हफ्ते सामने आई रिपोेर्ट :
बताते चलें, पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आई थी। जिसमे कहा गया था कि, भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइनों को ऐसे निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि, 'वे चीनी नागरिकों को भारत न भेजें। फिलहाल भारत में पर्यटक वीजा निलंबित हैं। हालांकि, विदेशियों को काम पर और गैर-पर्यटक वीजा की कुछ अन्य श्रेणियों में यात्रा करने की अनुमति है। सूत्रों का कहना है कि, भारत में उड़ान भरने वाले अधिकांश चीनी नागरिक एयर बबल वाले यूरोपीय देशों से यहां आते हैं।' बता दें, वर्तमान में भारत और चीन के बीच उड़ानें निलंबित हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, 'कुछ एयरलाइनों ने अधिकारियों से लिखित में देने के लिए कहा है ताकि वे भारत आने के लिए बुकिंग कराने वाले चीनी नागरिकों को वर्तमान मानदंडों के अनुसार मना करने का कारण दे सकें।'
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