राज एक्सप्रेस। हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा नियमों का अनुपालन न करने के चलते को-ऑपरेटिव (Co-Operative) बैंक के संचालन के तरीकों में सख्ती बरतते हुए कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैंक पर छह माह तक के लिए कई प्रतिबंध लगा दी थी। वहीं, अब बैकों में सुधार के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने से RBI सभी को-ऑपरेटिव बैंक पर नजर रखेगी।
कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी :
दरअसल, आज यानि बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि, आज अंतरिक्ष विज्ञान और बैकों को लेकर में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। जिससे अब सभी सरकारी बैंक को-ऑपरेटिव बैंक चाहे वो अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक के RBI के सुपर विजन पॉवर में आ जाएंगे। जिससे RBI सभी को-ऑपरेटिव बैंक पर नजर रखेगी।
कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी :
दरअसल, आज यानि बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि, आज अंतरिक्ष विज्ञान और बैकों को लेकर में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। जिससे अब सभी सरकारी बैंक को-ऑपरेटिव बैंक चाहे वो अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक के RBI के सुपर विजन पॉवर में आ जाएंगे। जिससे RBI सभी को-ऑपरेटिव बैंक पर नजर रखेगी।
केंद्रीय मंत्री का कहना :
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, "अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सुपर विजन के तहत 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को रखा जाएगा। यानि अब यह सब बैंक RBI की निगरानी में रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि, अब से RBI की शक्तियां जो अनुसूचित बैंकों पर लागू होती थी, वैसे अब से को-ओपरेटिव बैंकों पर भी लागू होंगी। वहीं, अब 1,540 सहकारी बैंकों को RBI के सुपरविजन में रखा जाएगा। जिसका फायदा बैंक के अकाउंट होल्डरों को मिलेगा। साथ ही RBI ने बैंकों के 8.6 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डरोंको आश्वासन दिया है कि, सभी बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपये सुरक्षित रहेंगे।
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित :
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल मे आयोजित की गई बैठक में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सुधार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया यह इन सब फैसलों में एक अहम् फैसला यह लिया गया है कि, अब से कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि, केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत आने वाले उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और 6 महीने के लिए बड़ा दिया गया है। यानी इस कार्यकाल की अवधि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी गई है।
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