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पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस अगले माह रद्द कर सकता है RBI, पेटीएम ने कहा हमने नियम नहीं तोड़े

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद आरबीआई ने आपरेटिंग लाइसेंस बंद करने का निर्णय लिया है।

Author : Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने की कार्रवाई

  • ग्राहकों की जमाराशि सुरक्षित होने के बाद आरबीआई करेगा कार्रवाई

  • इस खबर के बाद शेयर बाजार में पेटीएम के शेयरों में बड़ी गिरावट

राज एक्सप्रेस। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन और चीन के साथ संबंधों पर बार-बार की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के साथ-साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आपरेटिंग लाइसेंस बंद करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक अगले माह पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस बंद कर सकता है। आरबीआई का यह फैसला सामने आने के बाद से पेटीएम के शेयरों में जबर्दस्त गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार और शुक्रवार के कारोबारी दिनों में पेटीएम के शेयर में दैनिक आधार पर 20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। जिससे इसके बाजार मूल्य में अब तक दो अरब डालर की गिरावट देखने को मिली है।

ग्राहकों के जमा को देखते हुए नहीं की तुरंत कार्रवाई

माना जा रहा है कि ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित होने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगले माह की शुरुआत में अपना ऑपरेटिंग लाइसेंस खो सकता है। आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्यूनीकेशन्स लिमिटेड के 49% स्वामित्व वाले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लगातार रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन और पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए लोकप्रिय मोबाइल वॉलेट व्यवसाय के साथ-साथ अन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग नियामक आरबीआई 29 फरवरी की समय सीमा के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है, जब फिनटेक की बैंकिंग शाखा को ग्राहकों को डिजिटल भुगतान वॉलेट पर अपने बचत खातों को फिर से भरने से रोकना होगा।

कार्रवाई के बाद पेटीएम के शेयरों में जबर्दस्त गिरावट

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालाँकि, अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आरबीआई का निर्णय पेटीएम के प्रतिनिधित्व के आधार पर बदल सकता है। कार्रवाई की बात सामने आने के बाद से पेटीएम के शेयरों में जबर्दस्त गिरावट देखने को मिली थी। पेटीएम का शेयर 2021 के अंत में बहुत धूमधाम के साथ शेयर बाजार में आया था। तब से लेकर अब तक यह स्टॉक 70% से अधिक नीचे गिर चुका है। मशहूर निवेशक वारेन बफेट समेत कई बड़े निवेशक आरबीआई का निर्णय सामने आने के पहले ही पेटीएम से अपना पैसा निकाल चुके हैं। अब चक्कर में फंसे हैं प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और छोटे निवेशक। आरबीआई के आदेश के बाद शेयरों में गुरुवार और शुक्रवार को 20% की दैनिक सीमा से गिरावट आई, जिससे इसके बाजार मूल्य में 2 बिलियन डॉलर की गिरावट आई।

आरबीआई की यह कार्रवाई बहुत अप्रत्याशित नहीं

आरबीआई की यह कार्रवाई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। कार्रवाई आज जरूर की गई है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उसे 2018 से जांच के दायरे में ले रखा है। अनेक बार देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका भी दिया। लेकिन पता नहीं किन वजहों से पेटीएम आरबीआई को संतुष्ट नहीं कर सका। लिहाजा आरबीआई को देश में फिनटेक क्रांति की अगुवा रही इस कंपनी के विरुद्ध बेहद सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। इस बारे में विस्तार से आरबीआई ने अब तक कुछ नहीं बताया है। साथ ही पेटीएम ने भी कोई जानकारी नहीं दी है। पेटीएम बैंक के एक प्रतिनिधि ने कहा कि केंद्रीय बैंक का निर्देश चल रही पर्यवेक्षी प्रतिबद्धता और अनुपालन प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने नियामक के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के निशाने पर आरबीआई

उल्लेखनीय है कि सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित पेटीएम पिछले काफी समय से बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक के निशाने पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 से जारी जांच के बाद बीते बुधवार को लोकप्रिय भुगतान ऐप और इसकी कम-ज्ञात बैंकिंग शाखा के बीच संदिग्ध लेनदेन के बारे में पिछले दो सालों में कई चेतावनियाँ भी दी, इसके बाद भी पेटीएम ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार पेटीएम ने रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन और चीन के साथ संबंधों पर बार-बार की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। बैंक पर उचित ग्राहक-जानकारी दस्तावेज के बिना बड़ी संख्या में नए ग्राहकों को शामिल करने का भी आरोप है। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के उल्लंघन का मामला भी जांच में सामने आया है।

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