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बेंगलुरु में 1600 करोड़ की लागत से बने बोइंग इंडिया के परिसर का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

Author : Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • बोइंग ने बेंगलुरू से बाहर 43 एक़ड़ में स्थापित किया है बीआईईटीसी परिसर

  • विमानन दिग्गज का यह अमेरिका के बाहर किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 'बोइंग सुकन्या कार्यक्रम' भी लॉन्च करेंगे

राज एक्सप्रेस । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के बेंगलुरू के बाहर स्थित नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी परिसर का उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 1,600 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, 43 एकड़ में फैला अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (बीआईईटीसी) परिसर विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी का अमेरिका के बाहर किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश है।

वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग को मिलेगी ताकत

उन्होंने उम्मीद जताई कि शहर के बाहरी इलाके देवनहल्ली में हाईटेक डिफेंस और एयरोस्पेस पार्क का परिसर भारत में जीवंत स्टार्टअप, निजी और सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साझेदारी के लिए आधारशिला के रूप में विकसित होगा और वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा।

'बोइंग सुकन्या कार्यक्रम' भी लांच करेंगे पीएम

एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 'बोइंग सुकन्या कार्यक्रम' भी लॉन्च करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रहे विमानन के क्षेत्र में लड़कियों के अधिक से अधिक प्रवेश को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा।

150 स्थानों पर एसटीईएम लैब स्थापित होंगी

युवा लड़कियों के लिए इस कैरियर में रुचि जगाने के लिए 150 स्थानों पर एसटीईएम प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उन महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी जो पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। इस पहल से न केवल विमानन के क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं पैदा होंगी, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगा। इसके साथ ही विमानन के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

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