देश में लांच होगा PM Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क और खुलेंगे सार्वजनिक डेटा सेंटर

राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना से बने हालत अब काबू में आते नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज यानि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच आयोजित की गई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में कई मामलों पर चर्चा की गई। इसी दौरान PM Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने को लेकर भी चर्चा की गई। इस बारे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी।

PM Wi-Fi एक्सेस :

दरअसल, आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने जानकारी दी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि, कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा देश में बड़े पैमाने पर PM Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि, 'कैबिनेट ने कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।'

सार्वजनिक डेटा सेंटर :

आज आयोजित बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि, जल्द ही देश में 1 करोड़ नए सार्वजनिक डेटा सेंटर खोलने का काम भी शुरू किया जाएगा। जिसके लिए कोई लाइसेंस, पंजीकरण या शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को मंजूरी मिल गई है।

4G देने का निर्णय :

बताते चलें, केंद्र सरकार ने अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4G देने का फैसला किया है। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और पूरी योजना अवधि के लिए 2,810 करोड़ रूपये यानी 2020-2023 तक लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना तैयार की गई है।