राज एक्सप्रेस। भारत और अमेरिकी सरकार के बड़े पैमाने पर होने वाले बिजनेस में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल इसे लेकर भारतीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी पेश की है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मिनी ट्रेड डील या फिर मुक्त व्यापार समझौते के बारे में पहले की तरह होने वाले व्यापार को खारिज कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि, GSP को रद्द करना नई दिल्ली के लिए सही निर्णय नहीं था। आइए, आगे जल्दी से जान लेते हैं कि पीयूष गोयल ने अपने बयान में क्या कहा है।
जीएसपी को किया रद्द :
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो भारत से व्यापार के जनरलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सामान्यिकृत वरीयता प्रणाली) यानी कि जीएसपी को रद्द कर दिया गया था। इस प्रक्रिया की मदद से भारत सहित अन्य बड़े देशों के साथ अमेरिका के बिज़नेस डील को संभव बनाया जाता है। अगर पिछले कार्य काल की बात करें तो भारत और अमेरिका मिनी ट्रेड डील किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं, बाइडेन सरकार भी मुक्त व्यापार समझौते को सही नहीं समझती। यानी कि भारत और अमेरिका की ओर से जरूर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है।
क्या बोले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल :
मंत्री पीयूष गोयल ने कहा "मुझे लगता है कि जीएसपी के संदर्भ में मैंने भारतीय उद्योग की ओर से कोई उत्सुकता नहीं देखी है। जीएसपी मुद्दे पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के लिए, मैंने आज इसे अपने समकक्षों के साथ उठाया है। यह एक मुद्दा है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। मैंने अपना पक्ष रखा है कि जीएसपी को बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जीएसपी की वापसी हमारे बढ़ते व्यापार संबंधों के लिए हानिकारक है। यह बहुत सीमित था। आगे हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि, "बेशक, हम मुक्त व्यापार सौदे कर रहे हैं, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमलीजामा पहनाया है। हम यूके, कनाडा के साथ इज़राइल और यूरोपीय संघ के साथ इस पर सक्रिय बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, वर्तमान में किसी भी देश के साथ किसी भी मुक्त व्यापार सौदे को हम राजनीतिक नीति के रूप में नहीं देख रहे हैं। फिलहाल एफटीए मेज पर नहीं है। इसके बजाय, हम अधिक बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम व्यापार, निवेश और व्यापार के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"
आखिर में आपको बताते चलें कि इसी बीच भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को सही बिजनेस डील्स और अच्छे संचार के लिए एक नया टीपीएफ वर्किंग ग्रुप भी पेश किया है। इस नए ग्रुप की मदद से नए बिजनेस डील और अधिकारियों की दूसरे देश में बातचीत को बढ़ावा मिलेगा। जिससे व्यापार में स्थिरता आएगी। यही नहीं इससे सभी, वैश्विक चुनौतियों का सही ढंग से सामना कर पाएंगे।
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