भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जानिए कैसे?

राज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बीते दिनों नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (National Logistics Policy) लांच की थी। माना जा रहा है कि भारत सरकार की यह पॉलिसी भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि, ‘नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान मिलेगी। इस पॉलिसी के जरिए कारोबारी जगत को बहुत बड़ा फायदा होगा।’ तो चलिए जानते हैं कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है।

लॉजिस्टिक क्या है?

दरअसल लॉजिस्टिक (Logistics) का मतलब होता है माल ढुलाई, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। इसमें खाने-पीने से लेकर कच्चा माल, ईधन सहित हर छोटी-बड़ी चीज शामिल है। इसके लिए सड़क परिवहन, जल परिवहन और हवाई यातायात का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समय और पैसा दोनों ही ज्यादा लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी जीडीपी का लगभग 13 से 14 प्रतिशत हिस्सा लॉजिस्टिक्स पर खर्च करता है, जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश 8 से 9 फीसदी ही खर्च करते हैं।

नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या है?

दरअसल इस पॉलिसी के जरिए भारत में वस्तुओं के परिवहन की लागत को घटाया जाएगा और वस्तुओं की बिना रुकावट आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक लॉजिस्टिक खर्च को घटाकर इसे 10 प्रतिशत के नीचे लाया जाए।

भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा :

दरअसल इस पॉलिसी के जरिए माल ढुलाई का काम रेल ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट से होगा। इससे फायदा यह होगा कि सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत होगी और साथ में पैसे और समय की भी बचत होगी। सामान का परिवहन सस्ता होने से महंगाई से भी राहत मिलेगी। खासकर कारोबारी वर्ग को इससे काफी फायदा होगा। बेहतर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। समय पर सामान की आपूर्ति होने से इंडस्ट्री सेक्टर को भी फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

कितना बड़ा है कारोबार?

भारत में लॉजिस्टिक का कारोबार बहुत बड़ा है। इस सेक्टर में 20 से ज्यादा सरकारी एजेंसियां, 40 सहयोगी सरकारी एजेंसियां, 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, 500 प्रमाणन और 10,000 से ज्यादा चीजें शामिल हैं। यह सेक्टर कितना बड़ा है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस सेक्टर की वजह से देश के 2।2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है।