श्रम मंत्रालय ने दी केंद्रीय श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर दी खुशखबरी

राज एक्सप्रेस। देश पिछले साल मंदी का सामना कर रहा है। ऐसे में हर किसी का हाल काफी बुरा हो गया है क्योंकि, इसी बीच देश में महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में सबसे बुरा हाल देश के श्रमिकों का हुआ था। उनका गरीबी और बढ़ती महंगाई के बीच जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर खुशखबरी दी।

मंत्रालय ने दी श्रमिकों को खुशखबरी :

दरअसल, देश में पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों के चलते हर कोई प्रभावित हुआ है। इनका असर किसी पर ज्यादा तो किसी कम हुआ है। ऐसे में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ने केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ श्रमिकों को बहुत बड़ी राहत दी है। क्योंकि, मंत्रालय ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर में संशोधन कर दिया है। सरल शब्दों में समझे तो मंत्रालय ने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। बता दें, महंगाई भत्ते में वृद्धि एक अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी है, इससे केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों की न्यूनतम वेतन में बढ़त दर्ज होगी।

मंत्रालय का बयान :

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि, "ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है जो एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।"

किस प्रकार किया गया संशोधन :

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, VDA औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर संशोधित किया जाता है। यह मूल्य सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय द्वारा तय किया जाता है। VDA में इस संशोधन के लिए इस साल जनवरी से जून के महीनों के लिए औसत CPI-IW का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि, 'इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। ये श्रमिक निर्माण, सड़कों के रखरखाव, रनवे, भवन संचालन, स्वच्छता एवं सफाई, माल को लादने और उतारने आदि कामों में लगे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृद्धि एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी।'