Kerala fixed minimum prices of fruits and vegetables Social Media
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केरल बना फलों-सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य

त्योहारी सीजन आते ही कई राज्यों में आलू-प्याज सहित हरी सब्जियों की कीमतें अचानक बढ़ने के चलते केरल की सरकार ने फलों और सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय करते हुए किसानों को इस त्योहार पर बड़ा उपहार दिया है।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। त्योहारी सीजन आते ही कई राज्यों में आलू-प्याज सहित हरी सब्जियों की कीमतें अचानक बढ़ने से आम जनता की परेशानी भी बढ़ती नजर आई। इसी बीच केरल की सरकार ने फलों और सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय करते हुए किसानों को इस त्योहार पर बड़ा उपहार दिया है।

केरल की सरकार ने तय की न्यूनतम कीमत :

जी हां, आपको सुनकर हैरानी हुई होगी कि, केरल सरकार ने केरल में फलों और सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय कर दी हैं। ऐसा करने से केरल फलों और सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य बन गया है, इससे पहले तक किसी भी राज्य में न तो फल-सब्जियों और कई अनाजों की MSP तय की गई थी और न ही इस तरह का फैसला लिया गया। बता दें, केरल सरकार द्वारा कुल 21 खाने-पीने की चीजों पर MSP तय की गई है। सरकार का मानना है कि, न्यूनतम कीमत तय कर देने से राज्य में फलों एव सब्जियों के उत्पादन में बढ़त होगी।

कब से होगी लागू :

केरल में सरकार द्वारा 16 फलों और सब्जियों की निर्धारित की गई न्यूनतम MSP पूरे केरल में 1 नवंबर से लागू कर दी जाएगी। खबरों की मानें तो, राज्य सरकार फलों-सब्जियों के उत्पादन की लागत के आधार पर इनकी MSP निर्धारित करेगी। जो इस साल के लिए लागत का करीब 120% होगा, लेकिन भविष्य में हर साल इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जिनफल सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय की हैं। उनमे नाशपत्ती, खीरा, टमाटर, पत्तागोभी, गाजर, टमाटर, बीन्स, लहसुन, चुकंदर जैसी फल-सब्जियां शामिल हैं।

अन्य राज्यों में भी उठ रही मांग :

बताते चलें, बीते दिनों महानगरों में आलू प्याज की कीमतें आसमान छू रहीं थीं। वहीं अब महाराष्ट्र में अंगूर, टमाटर, प्याज जैसी फल-सब्जियों के किसान काफी परेशान हैं। इन महानगरों के अलावा कर्नाटक और पंजाब में भी ऐसी मांग हो रही है। यहां के किसान भी यही चाहते हैं कि, फलों और सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय कर दी जाए।

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