समझा जाता है नीति आयोग ने काम को आसान बनाने के उपायों पर शुरू किया काम।
सरकार का प्रयास विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष निवेश स्थलों में से एक बने भारत
आम चुनाव के बाद केंद्रीय बजट में ही आ सकते हैं वास्तविक राजकोषीय-नीतिगत उपाय
राज एक्सप्रेस। व्यापार की आसान परिस्थिति, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और निजी निवेश को बढ़ावा देना अंतरिम बजट 2024-25 में प्रमुख विषय हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अनुसार वह इसके लिए उपायों को और विस्तार देने पर विचार कर रहा है। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में इन विषयों पर योजनाओं की रूपरेखा की झलक दिखाई देगी, लेकिन वास्तविक उपायों का खुलासा तो केवल पूर्ण बजट में ही किया जा सकता है, जो नई सरकार द्वारा आम चुनाव के बाद पेश किया जाने वाला है।
सूत्रों ने बताया कि भारत को बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच शीर्ष निवेश स्थलों में से एक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा व्यापार करने में सुगमता पर काम किया जा रहा है। समझा जाता है कि नीति आयोग उन स्थितियों के विकास पर काम कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक हो सकती हैं। इस संबंध में अन्य मंत्रालयों के साथ भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
नीति आयोग निर्यात में बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयात पर निर्भरता में कटौती करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके साथ ही, घरेलू नवाचारों को बढ़ावा देने, स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन और निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के अलावा अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। हालाँकि हाल के सालों में इन उपायों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं पहले ही की जा चुकी है। अब सरकार का मुख्य उद्देश्य इन उपायों को जारी रखना है, क्योंकि वे आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद करेंगे और रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।
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