लॉकडाउन में गुरूग्राम जिला प्रशासन का अहम् फैसला

राज एक्सप्रेस। पूरे देश में फिलहाल कोरोना के चलते लॉकडाउन है, वहीं, इन हालातों में हरियाणा के गुरूग्राम जिला प्रशासन ने एक बहुत अहम् फैसला लिया है। दरअसल, गुरूग्राम जिला प्रशासन द्वारा जिले में 350 औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों (Industrial Units) को अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया।

कमेटी की बैठक :

जिला उपायुक्त अमित खत्री की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की यहां हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे प्रशासन ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सहित लगभग 35 कंपनियों को अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी। कमेटी ने प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत बैठक में अधिकाधिक उद्योगों और व्यावसायिक इकाईयों को काम शुरू करने की अनुमति देने का खाका तैयार किया है। कमेटी ने गुरुग्राम के लिए मजदूरों के आवागमन की निर्धारित संख्या बढ़ाने उद्योगों को अनुमति देने की प्रक्रिया में काफी कुछ बदलाव लाने का भी निर्णय लिया है।

ट्रैवल पास स्वीकृत :

उल्लेखनीय है कि, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के लिए लॉक डाउन के दौरान 11,000 ट्रैवल पास स्वीकृत किये हैं। इसी के मद्देनजर कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से नियुक्त गुरुग्राम के नोडल अधिकारी एवं प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. एस. कुंडू की निगरानी में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उद्यमियों एवं व्यवसायियों को अनुमति देने की प्रक्रिया शरू की गई है। मारुति सहित जिन 35 औद्योगिक कंपनियों को काम शुरू करने की अनुमति दी गई है। उन्हें 4500 ट्रैवल पास जारी किए गए हैं।

आज की बैठक के दौरान निर्धारित की गई शर्तों के आधार पर बाकी बचे सभी 6500 ट्रेवेल परमिट जारी कर दिए जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार की ओर से परमिट जारी करने की निर्धारित संख्या का पूरा उपयोग हो जाएगा उसके बाद सरकार की ओर से जिस तरह का निर्णय लिया जाएगा उस पर आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान बड़ी संख्या में कंपनियों ने अपना काम पुन: शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। बुधवार शाम तक यह संख्या लगभग 350 थी जबकि आज शाम तक काम करने के लिए अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाली कंपनियों/ संस्थानों की संख्या 1200 तक पहुंच जाने की सम्भावना है।

उद्योगों को अनुमति :

श्री कुंडू के अनुसार, IMT मानेसर स्थित लगभग सभी उद्योगों को अनुमति दे दी जाएगी, बशर्ते की उनकी ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन करने की स्व घोषणा करेंगे। उन्होंने बारंबार बल देते हुए कहा कि ,उद्योगों को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने दी जाएगी। कंपनियों को अपने आसपास या फिर परिसर में ही श्रमिकों को ठहराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दौरान अगर आवश्यकता महसूस की गई तो आवेदक कंपनियों से नियमानुसार फिजिकल इंफेक्शन कराने को भी कहा जा सकता है।

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