राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड की आज शुक्रवार 19 मई को मुंबई में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्र सरकार को डिविडेंड देने की संभावना पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में देश केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन और कितनी राशि सरकार को डिविडेंड के रूप में दी जा सकती है, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आमतौर पर मई में ही इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें आरबीआई अपने वित्तीय स्वास्थ्य और और डिविडेंड अमाउंट पर फैसला करता है।
पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 30,310 करोड़ रु डिविडेंड दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को हर साल डिविडेंड देता है। पिछले साल की बात करें तो आरबीआई ने केंद्र सरकार को 30,310 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में दिए थे। केंद्र सरकार को इस साल 48 हजार करोड़ रु डिविडेंड मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने इस साल भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से 48 हजार करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलने का अनुमान लगाया है। सरकार को उन फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस से डिविडेंड मिलता है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी होती है। एनालिस्ट्स के अनुमान की बात करें तो कई लोगों ने अलग-अलग राय दी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक्सपर्ट्स की राय है कि आरबीआई इस फाइनेंशियल ईयर में 1-2 लाख करोड़ रुपए तक का डिविडेंड दे सकता है। जबकि कुछ अन्य लोगों ने इस अनुमान से असहमति जताते हुए कहा कि यह अनुमान वास्तविकता से अधिक है, लेकिन यह तय है कि यह पिछली बार से ज्यादा होगा।
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