राज एक्सप्रेस। जहां एक तरफ लद्दाख मामले में भारत और चाइना के बीच बढ़ रहे तनाव को लगातार कम करने के लिए दोनों देशों की कोशिश जारी है और बातचीत होती नजर आ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ भारत इन हालातों के बीच भी सड़क निर्माण का कार्य तीव्रता से बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक :
दरअसल, LAC को लेकर भारत और चाइना के बीच तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने अधीन काम करने वाले सीमा प्रबंधन के सचिव संजीव कुमार के साथ एक बैठक बुलाई। जिसमें चर्चा का विषय चीन से सटी सीमा पर बनने वाली सड़क निर्माण का कार्य रहा। इस बैठक में गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि, चीन से सटी सीमा पर सड़क निर्माण का काम तेजी से किया जाएगा। बताते चलें सोमवार को हुई यह बैठक हफ्तेभर में हुई दूसरी बैठक है। बताते चलें, इस बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) या LAC से लगे क्षेत्रों में विकास के लिए तैयार की गई परियोजनाओं पर भी बात की गई।
कार्य तेजी से पूरा करने का फैसला :
केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से प्राप्त खबरों के अनुसार, इस बैठक में भारत-चीन सीमा पर 32 सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही चीन से सटी भारत की सीमा पर सड़कों के निर्माण के काम में तेज करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जितनी भी परियोजना तैयार की गई है। उन सबका कार्य तेजी से पूरा करने का फैसला लिया गया है। बताते चलें, गृह मंत्रालय द्वारा ली गई उच्च-स्तरीय इस बैठक में सीमा सड़क संगठन (BRO), ITBP और CPWD के अधिकारी भी शामिल हुए। बता दें, लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर BRO द्वारा तीन महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के फैसले अनुसार, इन सभी परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाएगा।
जरूरी सुविधाओं की पूर्ति :
खबरों की मानें तो, इन तीन महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) को लगने वाली सभी जरूरी सुविधाओं को तुरंत ही पूरा किया जाएगा। इस बैठक के महत्व को समझते हुए सभी फैसले माने जाएंगे। हालांकि, LAC पर भारत की तैयार की गई सभी परियोजनाओं पर चीन आपत्ति जताई है। परंतु अब भारत सरकार ने तय कर लिया है कि, वह LAC पर कार्य लगातार जारी रखेगा और जल्द ही सभी परियोजनाएं पूरी करेगा।
सेनाओं को खुली छूट :
चीन को भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चीन की कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत भी पलट कर जबाव देगा। इसके लिए सरकार ने भारत की तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। वह अपनी मनमर्जी से कोई भी उचित फैसला ले सकती है।
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