7th Pay Commission : जहां, हाल ही में सरकार ने सरकारी कंपनियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance -DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief) से जुड़ा बड़ा तोहफा दिया था तो वहीं, अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा ऐलान करते हुए निराश कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि, केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ोतरी करने की दर को रिवाइज करने से साफ मना कर दिया है।
सरकार का बड़ा फैसला :
जी हां, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ोतरी करने की दर को रिवाइज करने से साफ इंकार कर दिया है। यह ऐलान राज्य सभा चल रही चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि, 'DA में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी की कोई जरूरत नहीं है।' यह फैसला ऐसे समय में आया जब केंद्रीय कर्मचारी DA में बढ़ोतरी होने का इंतज़ार काफी समय से कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले ने उन्हें निराश कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री का कहना :
बताते चलें, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में DA और DR राहत में बढ़ोतरी पर चर्चा के दौरान कहा कि, 'केंद्र सरकार लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अनुसार महंगाई दर के आधार पर DA और DR में बढ़ोतरी की जाएगी। पिछली 2 तिमाहियों में महंगाई दर 5% से अधिक रही है।
पूछा गया प्रश्न :
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्यसभा सांसद नारण भाई जे राठवा ने वित्त राज्य मंत्री से प्रश्न पूछा था कि,
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर ही स्थिर क्यूं रखा गया है जबकि महंगाई दर की दर ज्यादा है ?
सरकार की डीए में 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी की योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वृद्धि की दर को संशोधित करने की जरूरत नहीं है।
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