पीएम स्वनिधि योजना का बढ़ाया जा सकता है दायरा
अभी इसका लाभ पाने वालों की संख्या पचास लाख से कुछ अधिक
बढ़ सकता है योजना का दायरा, विस्तार की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार
राज एक्सप्रेस । खबर है कि रेहड़ी-पटरी वालों को उनके कारोबार के लिए बैंकों से कर्ज दिलाने वाली पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार इस योजना के अब तक के प्रभाव का आकलन करते हुए इसे विस्तार देने की तैयारी कर रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ तक पहुंचाने की दिशा में काम शुरू हो गया है।
अभी यह संख्या पचास लाख से कुछ अधिक है। खास बात यह कि इस योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या पचास प्रतिशत के करीब है। स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन के लिहाज से पीएम स्वनिधि योजना आगे चलकर अहम योगदान दे सकती है।
महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ पहुंचाने के मामले में दक्षिण के राज्यों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस योजना ने अच्छे नतीजे दिए हैं। कोरोना काल में पटरी दुकानदारों के लिए आजीविका का संकट खड़ा हो गया था। तब इस योजना के बारे में सोचा गया था। इसके तहत पात्र रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को बैंकों की ओर से दस हजार रुपये का कर्ज दिया जाता है।
यह माना गया है कि खासकर शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना का बहुत सकारात्मक असर सामने आया है। पहला लोन चुका देने वाले दुकानदारों को बाद में बीस हजार और पचास हजार रुपये तक के लोन भी दिए जाते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने भी पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार की सिफारिश की थी और इसे रेहड़ी-पटरी वालों के कारोबार को संस्थागत स्वरूप देने के लिए अहम कदम बताया था।
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