सरकार ने जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर घोषित की ब्याज दर
सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में नहीं की गई कोई बढ़ोतरी
राज एक्सप्रेस । केंद्र सरकार ने चालू साल की अप्रैल-जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर लागू ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। छोटी बचत योजनाओं में मिलने वाले ब्याज की दरों में अप्रैल से जून तिमाही के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने कहा कि उसने लिक्विडिटी की स्थिति को देखते हुए ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।
सरकार ने कहा है कि एक अप्रैल 2024 से शुरू होकर 30 जून 2024 को समाप्त होने वाले वित्तवर्ष में 2024-25 की पहली तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरें चौथी तिमाही 1 जनवरी, 2024 से 1 जनवरी, 2024 तक के लिए नोटिफाइड दरों से अपरिवर्तित रहेंगी। यह बात एक ऑफिस मेमोरेंडम में कही गई है। ऑफिस मेमोरंडम वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च को जारी किया है।
इसका अर्थ यह है कि अप्रैल-जून 2024 तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) पर 7.1% ब्याज दर मिलती रहेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले देश की लिक्विडिटी स्थिति और महंगाई का भी आकलन करती है। सरकार पीपीएफ, एनएससी और केवीपी समेत अन्य अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज की दरों की हर तिमाही में समीक्षा करती है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें डाकघर बचत जमा पर चार प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.2 प्रतिशत के बीच हैं।
एक साल के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी पर ब्याज की दर है 6.9 प्रतिशत
दो साल के लिए पोस्ट ऑफिस सावधि जमा के लिए ब्याज की दर है 7 प्रतिशत
तीन साल की पोस्ट ऑफिस एफडी के लिए ब्याज की दर है 7.1 प्रतिशत
पांच साल की पोस्ट ऑफिस में एफडी करने पर ब्याज दर है 7.5 प्रतिशत
5 साल की पोस्ट आफिस आरडी पर 6.7 प्रतिशत ब्याज, पहले यह 6.5 फीसदी था
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) के लिए ब्याज की दर है 7.7 प्रतिशत
किसान विकास पत्र (केवीपी) पर ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत तय की गई है
पीपीएफ के लिए ब्याज की दर 7.1 प्रतिशत निर्धारित की गई है
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज की दर निर्धारित की गई है 8.2 प्रतिशत
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए 8.2 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है
पोस्टआफिस मंथली इनकम स्कीम पर ब्याज की दर 7.4 प्रतिशत निर्धारित है
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