नए फॉर्मूले से 10 फीसदी तक घट जाएंगे गैस के दाम Syed Dabeer Hussain - RE
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नए फॉर्मूले से 10 फीसदी तक घट जाएंगे गैस के दाम, जानिए नए और पुराने फॉर्मूले में अंतर

मोदी सरकार ने गैस की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए साल 2022 में किरिट पारिख की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया फॉर्मूला तैयार किया गया है।

Vishwabandhu Pandey

राज एक्सप्रेस। ,हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए बनाई गई साल 2014 की गाइडलाइंस में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यानि अब नेचुरल गैस की कीमत पुराने फॉर्मूले की बजाय नए फॉर्मूले से तय की जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। यह फैसला लागू होने से सीएनजी की कीमतें 6 फीसदी से 9 फीसदी तक जबकि पीएनजी की कीमत 10 फीसदी तक कम हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि नेचुरल गैस की कीमत तय करने का नया फॉर्मूला क्या है और पहले किस फॉर्मूले के तहत कीमत तय की जाती थी।

नया फॉर्मूला :

दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएनजी और सीएनजी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए साल 2022 में किरिट पारिख की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। इस फॉर्मूले के तहत नेचुरल गैस की कीमत को भारतीय क्रूड बास्केट से लिंक कर दिया है। यानी अब देश में नेचुरल गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के अंतरराष्ट्रीय दाम की 10 फीसदी होगी। इसके अलावा अब गैस की कीमत हर महीने तय की जाएगी।

पुराना फॉर्मूला :

दरअसल अक्टूबर 2014 में नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के आधार पर गैस की कीमत तय की जाती थी। इसमें दुनिया के चार गैस ट्रेडिंग हब हेनरी हब, अलबेना, नेशनल बैलेसिंग प्वाइंटर और रूसी गैस की कीमत के औसत को आधार बनाया जाता है। इस फॉर्मूले के तहत हर छह महीने में एक बार गैस की कीमत तय की जाती थी।

क्या होगा फायदा?

पुराने फॉर्मूले में छह महीने में एक बार गैस की कीमत तय की जाती थी, जिससे बीच में अंततराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बढ़ने पर गैस कंपनियों को जबकि घटने पर आम लोगों को नुकसान होता था। इस फॉर्मूले से अब हर महीने गैस की कीमत तय हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गैस की न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय की जाएगी। इससे सस्ती गैस मिल पाएगी।

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