वित्त मंत्री सीतारमण ने किए कई बड़े ऐलान, दी कई क्षेत्रों को राहत

राज एक्सप्रेस। भारत सरकार कोरोना काल से ही कई सजग नजर आरही हैं। पिछले साल से लेकर अब तक सरकार कई राहत पैकेज की घोषणाएं कर चुकी हैं। वहीं, अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम की अवधि बढ़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं।

वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं :

दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्री द्वारा की गई नई घोषणा के अनुसार, 'सरकार प्राइवेट कंपनियों में नई नियुक्तियों के संदर्भ में PF account में कर्मचारियों के हिस्से की राशि भी वहन करेगी।'

पर्यटन उद्योग को भी बड़ी राहत :

आपात ऋण गारंटी योजना (ECGLS) जैसे वर्तमान में चल रहे राहत उपायों में वृद्धि की गई है। Micro फाइनेंस लोन यूज़र्स के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को भी लोन प्रदान करने के लिए कुल चार नए उपायों की सरकार द्वारा घोषणा की है।

चिकित्सा क्षेत्रों को भी राहत :

वित्त मंत्री ने चिकित्सा संबंधी सुधार के लिए चिकित्सा में बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु लगभग 50,000 करोड़ रुपये की गारंटीकृत लोन की घोषणा की है। जिससे चिकित्सा क्षेत्रों को आर्थिक बल मिल पायेगा एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए वो अपना योगदान दे सकेंगे।

बढ़ाई ECGLS योजना की राशि :

वित्त मंत्री ने ECGLS योजना की राशि बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये कर दी है एवं कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारन्टी की भी घोषणा की है। बता दें, सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि वो अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर पाए और अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले पाएं।

कई अन्य घोषणाएं :

• केंद्र सरकार व्याखित तथ्यों के आधार पर 01-10-2020 या उसके बाद लगे नए कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी देगी।

• महामारी से दबाव में आये स्वास्थ्य ढांचा सहित अन्य क्षेत्रों के लिये एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की।

• आपात ऋण गारंटी योजना के तहत गारंटी और ऋण सीमा को मौजूदा बकाये के 20 प्रतिशत के स्तर से आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बताया :

वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि, 'आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) में अब तक 1.1 करोड़ इकाइयों को 2.69 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया जा चुका है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों, 25 निजी क्षेत्र के बैंकों और 31 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने कर्ज उपलब्ध कराया है। योजना के तहत अब कुल ऋण गारंटी सीमा को मौजूदा तीन लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।'