राज एक्सप्रेस। देश का बड़ा व्यपार संगठन (Board of Industry) कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संरचनात्मक सुधार को लेकर सरकार की प्राथमिकता के बारे में बात की।
वित्त मंत्री ने बताया :
CII द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में संरचनात्मक सुधार भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि, इस बात का अंजदाजा भारत में कोविड-19 के फैलते संक्रमण से रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम और एलानो से समझा जा सकता है। सरकार के इन सभी फैसलों में संरचनात्मक सुधार से जुड़ी कोई ना कोई बात जरूर शामिल की गई है। सरकार को भारत के उद्योग की भी चिंता है इसलिए वह व्यापारिक संगठन से संपर्क में हैं।
आवाजाही पर पाबंदी न लगाने का आग्रह :
कोरोना वायरस के चलते देश में बने हालातों को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, इन हालातों में गृह सचिव ने राज्य सरकारों से माल और लोगों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि, सरकार, विनियामकों और उद्योग के बीच अनुकरणीय सहयोग का इससे अच्छा मौका और फिर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि,
"हमें कैबिनेट द्वारा मंजूर निवेश प्रस्तावों पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इनमें बैंकों से जुड़े विनिवेश प्रस्ताव भी शामिल हैं। सरकार बैंकों को पर्याप्त मदद उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है।"निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
घरेलू राजस्व सृजन है चिंता का विषय :
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, देश में कोविड के चलते टूरिज्म, रियल एस्टेट, हॉस्पिटालिटी और एयरलाइंस जैसे कुछ सेक्टर्स अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। सरकार के लिए घरेलू राजस्व सृजन भी एक चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि, सरकार द्वारा पेश की गई 3 लाख करोड़ रुपये की स्कीम अब पेशेवरों के लिए भी है। वहन इनका लाभ ले सकते हैं। साथ ही सरकार हालातों और जरूरतों को देखते हुए इनमे अन्य कई बदलाव भी करेगी। देश में कोविड के चलते कई काम रुक गए हैं परंतु अब बहुत सी कार्य दोबारा शुरू किये जा रहे हैं।
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