वित्त मंत्री : राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा पैसा नहीं ले सकतीं राज्य सरकारें

राज एक्सप्रेस। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देशभर में होने वाले आय-व्यय या वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी सभी जानकारी रखती हैं। वह समय-समय पर वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करती हैं। वहीँ, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा हुए पैसों को लेकर राज्य सरकारों को बड़ी चेतावनी दी है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने दी राज्य सरकारों को चेतावनी :

दरअसल, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने देश में पेंशनरों के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) पर चर्चा करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि, 'राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकतीं।' बता दें, सीतारमण से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि, 'राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू करने के लिये केंद्र से एनपीएस के तहत जमा लोगों का पैसा लौटाने को कहा है। दोनों कांग्रेस शासित राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) फिर से लागू करने को अधिसूचित किया गया है। केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है।'

वित्त मंत्री का कहना :

वित्त मंत्री का कहना है कि, ‘कानून के तहत, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता। यह केवल उन कर्मचारियों के पाए जाएगा, जो इसका योगदान कर रहे हैं। क्या हम कानून बदल सकते हैं? यह केंद्र के पास जमा कर्मचारियों का पैसा है। यह पैसा केवल लाभार्थी कर्मचारियों के पास जाएगा न कि किसी एक प्राधिकरण या इकाई के पास। मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रही हूं। मैं केवल कानून की बात कर रही हूं।'

छत्तीसगढ़ CM का कहना :

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि, 'केंद्र ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों का 17,000 करोड़ रुपये लौटाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र लंबे समय तक पैसा नहीं रख सकता और राज्य सरकार ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है और अदालत जा सकती हैं।'