Income Tax : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश में आय-व्यय या आयकर विभाग से जुड़ी सभी जानकारी समय-समय पर साझा करती हैं। साथ ही कई बार वह देशवासियों को हो रही मुश्किलों के हाल पर भी बात करती हैं। वहीं, अब वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने अधिकारीयों को दिये आदेश :
दरअसल, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आयकर अधिकारियों के लिए आदेश जारी करते हुए आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing), रिफंड (IT Refund) में करदाताओं को हो रही शिकायतें दूर करने पर ध्यान देने को कहा है। इससे फाइलिंग और रिफंड में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने आयकर विभाग के लिए तीन 'आर' प्लान पर काम करने का आह्वान करते हुए अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि,
'प्रत्यक्ष करों का संग्रह अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो गया है। इससे इक्विटी में वृद्धि हुई है। कर का बोझ ऐसे लोगों पर डाला जा रहा है जो अधिक भुगतान कर सकते हैं। दैनिक उपयोग की छोटी वस्तुओं पर कर लगाने का कोई मतलब नहीं है। फेसलेस असेसमेंट आने और प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर अधिकारियों का डर कम हो गया है और करदाताओं को भी महसूस होने लगा है कि कर बिना किसी झंझट के एकत्र किए जा रहे हैं।निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
क्या है ट्रिपल 'आर'
बताते चलें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस ट्रिपल 'आर'(Triple 'R') का जिक्र किया था। उसका मतलब Return, Refund and Redressal of grievance, यानी रिटर्न, रिफंड और रिड्रेशल ऑफ ग्रीवेंसेस या रिटर्न की त्वरित प्रक्रिया, त्वरित धनवापसी और शिकायत का निवारण है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस ट्रिपल 'आर' से ग्राहकों का भरोसा और अधिक मजबूत हो सकेगा और वे टैक्स फाइलिंग को बोझ नहीं समझेंगे। बता दें, वित्त मंत्री ने कर अधिकारियों से 'व्यवस्थित' और बिना किसी समय के नुकसान के जल्दी से रिटर्न की प्रोसेस पूरी करने को कहा।'
वित्त मंत्री ने की विभाग के काम की तारीफ :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिफंड जारी करने में विभाग के काम की तारीफ की है। साथ ही कहा कि, 'रिफंड के अधिक कुशल निपटान से लोगों के बीच आईटी डिपार्टमेंट की छवि बदलेगी। शिकायत निवारण के संबंध में सीतारमण ने आयकर विभाग से जटिल मामलों को अदालत में भेजने के लिए एक दृष्टिकोण का पालन करने के लिए कहा। यदि आवश्यक हो तो सीबीडीटी को साल में एक सप्ताह के लिए ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए बैठना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि आप ऐसी चीजों के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि तब भी ज्यादा बदलाव न हों, लेकिन कम से कम उनके लिए जिनकी शिकायतें दूर हुई हैं, यह एक बड़ी राहत होगी।'
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