त्योहारी सीजन में प्याज बहुत रुला रही है लेकिन अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं
आने वाले हफ्तों में इसके 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही
राज एक्सप्रेस। प्याज की कीमतों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा है। केंद्र सरकार ने आज प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतन 800 डॉलर (करीब 66.7 हजार रुपये) प्रति टन का भाव निर्धारित कर दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। इससे जुड़ी अधिसूचना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने जारी कर दी हैं। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त को प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी ड्यूटी लगाई थी और इसकी मियाद 31 दिसंबर तय की थी। यह पहल भी प्याज की कीमतों को थामने के लिए की गई थी।
हालांकि सितंबर के आखिरी माह में बैंगलोर रोज प्याज पर इस ड्यूटी को हटा दिया गया था, लेकिन इसके लिए कर्नाटक सरकार से निर्यात की मात्रा पर मंजूरी लेने का प्रावधान कर दिया गया था। घरेलू बाजार की बात करें तो प्याज लोगों को परेशान करने लगा है। आपूर्ति श्रंखला टूटने की वजह से राजधानी दिल्ली में प्याज के भाव 65-80 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के 400 सफल रिटेल स्टोर्स में प्याज 67 रुपये के भाव बिक रही है। ई-कॉमर्स पोर्टल बिगबास्केट भी प्याज इसी भाव पर बेच रही है, जबकि लोकल वेंडर्स इसे 80 रुपये के भाव पर बेच रहे हैं।
त्योहारौं के इस दौर में प्याज लोगों को परेशान कर रहा है। प्याज की उपलब्धता से जुड़ी परेशानी यहीं खत्म होते नहीं दिख रही है। बाजार के जानकारों का अनुमान है की आने वाले हफ्तों में प्याज 100 रुपये प्रति किलो की सीमा लांघ सकती है। कीमतों में यह उछाल प्याज की आपूर्ति श्रंखला टूटने की वजह से आई है। प्याज की नई फसल आने में विलंब होने की वजह से यह परेशानी पैदा हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 27 अक्टूबर को खुदरा मार्केट में अपने बफर स्टॉक से 25 रुपये के भाव पर प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार अगस्त के बीच से ही बफर स्टॉक से प्याज दे रही है। अगस्त के मध्य से 22 राज्यों को केंद्र सरकार ने अपने बफरस्टाक से करीब 1.7 लाख टन प्याज दी है।
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