तालाबंदी से आर्थिक विकास होगा मंद

हाइलाइट्स :

• रेटिंग एजेंसियों ने दी चेतावनी

• मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने बदली राय

• Covid-19 Lockdown से PSB पर पड़ेगा असर

राज एक्सप्रेस। रेटिंग एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए 21-दिवसीय देशव्यापी तालाबंदी, सुस्त आर्थिक विकास और बुरे ऋणों के प्रावधानों की वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकों की पूंजी प्रचुरता पर दबाव बढ़ेगा।

PSB पर असर :

इसका प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए अधिक स्पष्ट होगा, जहां केंद्र ने 1 अप्रैल से शुरू किए गए वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी पूंजीगत जलसेक का प्रस्ताव नहीं किया है और उसे फंड्स के लिए बाजारों का दोहन करने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अपने संशोधित दृष्टिकोण में नकारात्मक पाया है जबकि पहले उसका इस बारे में दृष्टिकोण स्थिर था।

रेटिंग एजेंसी की राय :

रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार, राजस्व में गिरावट के साथ ऋण हानि प्रावधानों में वृद्धि से बैंकों की लाभप्रदता को नुकसान होगा, जिससे पूंजीकरण में गिरावट होगी। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार पीएसबी में अधिक पूंजी जलसेक करती है, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में हुआ था, तो यह उसके लिए पूंजी के दबाव को कम करेगा।

एजेंसी के मुताबिक सरकार ने अब तक PSB को पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए किसी नई योजना की घोषणा नहीं की है। इससे निजी क्षेत्र के अधिकांश रेटेड बैंक मजबूत पूंजीगत बफ़र्स बनाए रखेंगे।

इतना निवेश :

सरकार ने वित्त वर्ष 2020 में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वित्त वर्ष 2019 में उसने PSB में अंतिम 48,239 करोड़ रुपया किश्त के साथ 1 खरब से अधिक का निवेश किया। इस निवेश से उसने भारतीय रिजर्व बैंक के शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर निकलने में छह बैंकों की मदद की थी।

घरेलू मांग पर असर :

मूडीज़ का मानना है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति में गिरावट और भारत के 21 दिन के लॉकडाउन का घरेलू मांग और निजी निवेश पर असर पड़ेगा। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से अर्थव्यवस्था के लिए ऋण आपूर्ति में बाधा आएगी और भारतीय बैंकों और ऋण बाजार की भागीदारी के बीच जोखिम में वृद्धि होगी। इस बीच, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए अपराधों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होगी। इससे उनके वित्त पर प्रभाव पड़ेगा।

इनका कहना :

आईसीआरए समूह में वित्तीय क्षेत्र के रेटिंग प्रमुख कार्तिक श्रीनिवासन ने कहा कि “बहुत सारे ऋणदाताओं की पूंजी प्रोफ़ाइल में हानि की संभावना है।” श्रीनिवासन ने कहा कि “हम मानते हैं कि तनावग्रस्त संपत्ति में बढ़त से पूंजी स्तर पर दबाव बढ़ना जारी रहेगा। मौजूदा माहौल में जहां इक्विटी जुटाना मुश्किल हो रहा है ऐसे में एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) में बढ़ोतरी और अपने संग्रह को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कर्जदाताओं की अक्षमता सॉल्वेंसी को बढ़ा सकती है।”

श्रीनिवासन ने करदान क्षमता द्वारा शुद्ध तनावग्रस्त संपत्ति के अनुपात को कोर इक्विटी या कोर इक्विटी के लिए शुद्ध एनपीए में संदर्भित किया है। उन्होंने कहा कि "दोनों तरीके संख्या में गिरावट दिखा रहे हैं, हालांकि उस नियामक पूंजी की पर्याप्तता को जोड़ना सुस्त विकास और पैसे की तैनाती के लिए सीमित गुंजाइश, कई के लिए समस्या नहीं हो सकती।"

फंडिंग की चुनौतियां :

आईसीआरए के अनुसार फंडिंग की अलग चुनौतियां हैं। जबकि बैलेंस-शीट पर उच्चतम लिक्विडिटी और संपत्ति की गुणवत्ता पर अनिश्चितता निजी ऋणदाताओं को नए संवितरण पर सतर्क रहने के लिए मजबूर कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी पूंजी की स्थिति और विलय-प्रेरित अड़चनों से विवश हो सकते हैं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021 में किसी भी बजटीय पूंजी की अनुपस्थिति बैंकों की ऋण वृद्धि को 6% तक सीमित कर देगी, क्योंकि आरबीआई ने पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि को स्थगित कर दिया है।भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 13 मार्च को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए साल दर साल 6.07% विकास दर के साथ गैर-खाद्य ऋण 100.8 खरब रुपये रहा।

RBI का सुझाव :

पिछले साल, RBI ने सुझाव दिया था कि पूंजी के लिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों की सरकार पर निर्भरता समाप्त होनी चाहिए। दिसंबर में जारी भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर अपनी रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक ने कहा था कि सरकार कुछ पीएसबी में पूंजी लगा रही है जो पूंजी संरक्षण बफर सहित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

उसने कहा था कि केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता की प्रवृत्ति के बजाय आने वाले वर्षों में पूंजी बाजार तक पहुंचने की उनकी क्षमता से पीएसबी के वित्तीय स्वास्थ्य का तेजी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

जनवरी में, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने ज्यादातर पीएसबी को रेटिंग वॉच के तहत रखा। रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि 10 पीएसबी को चार में समामेलित करने से बड़े पैमाने पर दीर्घकालीक अर्थव्यवस्था मिल सकती है। जबकि क्रेडिट ग्रोथ और एसेट रिकवरी को छोटी अवधि में नुकसान हो सकता है।

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