केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद, कैबिनेट बैठक में आज हो सकता है फैसला

हाईलाइट्स

• केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% बढ़ोतरी की संभावना

• केंद्र सरकार हर छह माह में करती है डीए की समीक्षा

• इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है 42% डीए

राज एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार अगर आज डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में अगर यह बढ़ोतरी की जाती है तो इसे 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी माना जाएगा। इससे केंद्रीय कर्ममियों के नवंबर के वेतन में बढ़ोतरी होगी, इसके साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि का बकाया भी मिलेगा।

अगर डीए में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया जाता है तो केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इस 18,000 रुपये पर वर्तमान के हिसाब से 42 प्रतिशत का डीए जोड़ा जाता है, जो 7,560 रुपये होता है। अगर इस डीए को आज सरकार 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत तक करती है तो कर्मचारियों की सैलरी की मंथली डीए बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा।

महंगाई भत्ता सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को इस लिए दिया जाता है कि बढ़ती महंगाई का बोझ सरकार के कर्मचारियों पर न पड़े। महंगाई राहत (डीआर) भी डीए के ही समान ही है, जिसे केंद्र सरकार अपने पेंशनभोगी पूर्वकर्मचारियों को देती है। महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर तय किया जाता है। सरकार प्रत्योक 6 माह में इसकी समीक्षा करती है।