Banks Consortium told RCom bank accounts fraudulent  Social Media
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अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ी, कई बैंकों ने RCom के खातों को बताया फ्रॉड

बैंकों के कंसोर्शियम द्वारा अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक अकाउंट को फ्रॉड करार दे दिया है। इस बारे में एक न्यूज एजेंसी से जानकारी सामने आई है।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। काफी समय से नुकसान और विवादों में घिरे रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) की कई कंपनियां बिकने की कगार पर हैं। वहीं, अब उनके सामने एक और नई मुश्किल आ खड़ी हुई है। क्योंकि, बैंकों के कंसोर्शियम द्वारा रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के बैंक अकाउंट को फ्रॉड करार दे दिया है। इस बारे में एक न्यूज एजेंसी से जानकारी सामने आई है।

अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट निकले फर्जी :

दरअसल, न्यूज एजेंसी से सामने आई जानकारी के अनुसार, बैंकों के कंसोर्शियम ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के कई बैंक अकाउंट को फ्रॉड बताया है। इन बैंकों में भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। खबरों की मानें, इन बैंकों ने ही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के बैंक अकाउंट के फर्जी होने की जानकारी दी। बता दें, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) की 100% सब्सिडियरी है।

Jio का रिजोल्यूशन प्लान :

बताते चलें, अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल के रिजोल्यूशन प्लान को NCLT ने हाल ही में मंजूरी दी थी। अब ऐसे में इस तरह की खबर का सामने आना अनिल अंबानी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें, अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Jio ने Reliance Infratel के लिए रिजोल्यूशन प्लान दिया था। जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की तरफ से मंजूरी मिल गई थी। रिलायंस जियो की तरफ से पेश किए गए रिजोल्यूशन प्लान के तहत Jio जल्द ही Reliance Infratel का अधिग्रहण करेगी।

RCom के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिलना बाकी :

बताते चलें, वर्तमान समय में अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Communications (RCom) के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिलना बाकी है। जबकि लेंडर्स की तरफ से Rcom और टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड (RTL) के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। अब इन रिजोल्यूशन प्लान को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मंजूरी मिलने का इंतजार है। इन दोनों कंपनियों की बिक्री से बैंकों को 18000 करोड़ रुपए मिलेंगे।

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