ऑटोमोबाइल। इस एक साल में अब तक कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अचानक आग लगने की खबरें सामने आ चुकी है। जिसके चलते छोटी घटना भी बड़ा रूप ले सकती थी और हादसे के दौरान लोगों की जान भी जा सकती थी। हालांकि, इन मामलों में किसी की जान जाने कि कोई खबर नही थी। फिर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत की वाहन निर्माता कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किये हैं, जो सुरक्षा मानदंडों के लिहाज से बनाए गए हैं। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने जानकारी दी है।
MoRTH ने जताई चिंता :
दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पिछले महीनों बैटरी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी आग के मामलों को लेकर चिंता जताई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नए-नए सुरक्षा मानदंडों का एक सेट तैयार किया है। इस संशोधित और सख्त मानदंड को देशभर में 1 अक्टूबर, 2022 से लागू कर दिया जाएगा। बता दें, इस सख्त मानदंडों को बीते महीनों में हुए हादसों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें संशोधन वाले बैटरी पैक, ऑनबोर्ड चार्जर और आंतरिक सेल शॉर्ट-सर्किटिंग के कारण थर्मल प्रसार के कारण आग लगने की वजह से कठोर बाधाएं शामिल हैं।
विज्ञप्ति में हुई पुष्टि :
बताते चलें, इस नए मापदंडों की पुष्टि एक विज्ञप्ति के माध्यम से की गई है। विज्ञप्ति में संबंधित श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए AIS 156 और AIS 038 Rev.2 मानकों में संशोधन की अधिसूचना शामिल किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 'मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 के नियम 124 के उप-नियम 4 में संशोधन करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना भी जारी की, जिसमें बिजली में इस्तेमाल होने वाली कर्षण बैटरी के लिए उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) को अनिवार्य किया गया था। ट्रेन वाहन।' बता दें, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2022 को एआईएस 156 में संशोधन जारी किया है।
सामने आये थे इन कंपनियों से जुड़े मामले :
याद दिला दें, इस साल अप्रैल के महीने में, Ola Electric, Okinawa Autotech और PureEV किसी कंपनियों के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने के मामले सामने आए थे। इनको लेकर जांच की गई और इसके लिए सरकार ने एक पैनल तैयार की थी।
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