100% इथेनॉल ईंधन आधारित फ्लेक्स इंजन की अनुमति के लिए जारी होगी एडवाइजरी : गडकरी

हाईलाइट्स –

• केंद्रीय मंत्री गडकरी का संबोधन

• गिनाये भारत में निवेश के अवसर

• राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित

राज एक्सप्रेस। सरकार जल्द ही ऑटोमोबाइल निर्माताओं (automobile makers) के लिए फ्लेक्स इंजन (flex engines) पर एक एडवाइजरी लेकर आएगी जो उन वाहनों के निर्माण की अनुमति देगी जो पेट्रोल (petrol) और 100% इथेनॉल (ethanol) दोनों से चलेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Union Road Transport and Highways Minister), नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि “फ्लेक्स इंजन (flex engines) के उपयोग और विकास के लिए दिशा-निर्देश तैयार हैं और जल्द ही सरकार द्वारा भारत में इन्हें पेश करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की जा सकती है।”

नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा - यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्टर (केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री) नितिन गडकरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि; "बजाज ऑटो (Bajaj Auto) पहले से ही अपने फ्लेक्स इंजन (flex engine) से चलने वाले ऑटो रिक्शा मॉडल के साथ तैयार है। साथ ही कंपनी टीवीएस (TVS) के साथ पहले से ही दोपहिया वाहनों (two-wheelers) में फ्लेक्स इंजन का उपयोग कर रही है।"

"टोयोटा (Toyota), सुजुकी (Suzuki) और हुंडई (Hyundai) ने भी कहा है कि वे फ्लेक्स इंजन लाएंगे। इससे ऐसे इंजनों पर एडवाइजरी जारी होने के तुरंत बाद देश में इन कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों (less polluting vehicles) के उच्च प्रसार में मदद मिलेगी।"

गडकरी; इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन हाइवे एंड लॉजिस्टिक (investment opportunities in highway and logistics) यानी राजमार्ग और रसद में निवेश के अवसर विषय पर मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन (national conference) को संबोधित कर रहे थे।

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पेट्रोल-इथेनॉल में फर्क -

अनुसंधान प्रगति पथ पर - उन्होंने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ इथेनॉल के कैलोरी मान को पेट्रोल के बराबर लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास भी कर रहा है, जिससे वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने में आसानी हो।

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Fuel imports में कमी - गडकरी ने कहा कि सड़कों पर प्रदूषण कम करने के अलावा फ्लेक्स इंजनों के इस्तेमाल से देश को 8 लाख करोड़ रुपये के ईंधन आयात (Fuel imports) की भी बचत होगी।

निवेशकों को दी जानकारी - इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने निवेशकों से देश के सड़क और राजमार्ग विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से निवेश करने का आह्वान किया, जो अब उच्च राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं बन गई हैं, जो निवेशकों को उच्च आंतरिक दर (आईआरआर/IRR) दे रही हैं।

इनविट्स कनेक्शन - मंत्री ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय बाजार नियामक सेबी (SEBI) के साथ बातचीत कर रहा है ताकि देश के बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रम में छोटे निवेशकों को इनविट्स (InvITs) में छोटे निवेश करने और बैंकों में उनके निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति मिल सके।

आपको ज्ञात हो; एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust) यानी आधारभूत संरचना निवेश न्यास (इनविट्स/InvITs) एक म्यूचुअल फंड की तरह है। जो आय के एक छोटे हिस्से को बतौर रिटर्न अर्जित करने बुनियादी ढांचे में संभावित व्यक्तिगत/संस्थागत निवेशकों से छोटी राशि के सीधे निवेश को सक्षम बनाता है।

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लाभ और चिंता - मंत्री ने कहा, "हम छोटे निवेशकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की बचत को इनविट में प्रदान कर सकते हैं जो न केवल उन्हें 2-3% अधिक ब्याज दर प्रदान करेगा बल्कि उन्हें मासिक आधार पर रिटर्न प्राप्त करने का विकल्प भी देगा।"

उन्होंने निरंतर उच्च रसद लागत पर चिंता भी व्यक्त की जो चीन में 8-10%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 12-13% के मुकाबले लगभग 14-16% के स्तर पर बनी हुई है।

मंत्री ने कहा कि कम लॉजिस्टिक लागत तेजी से आर्थिक विकास का समर्थन करेगी और सरकार की नई लॉजिस्टिक्स पार्क योजना में मददगार होगी।

कम लॉजिस्टिक लागत पूरी प्रक्रिया को एकीकृत करने और परिवहन को कुशल और लागत प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए बहु-मॉडल परिवहन प्रणालियों को लिंकेज प्रदान करेगा।

डिस्क्लेमर – आर्टिकल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई है। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।