राज एक्सप्रेस। अनिल अंबानी का नाम काफी समय से नुकसान और विवादों के चलते ही सुनने को मिल रहा था। हाल ही में उनको बड़ी राहत मिली थी क्योंकि, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो के खिलाफ चल रहे मामले में जीत हासिल हुई थी। इस जीत से कंपनी को 4 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम मिलने वाली थी। जिससे वह आर्थिक तंगी के बोझ को कुछ कम कर पाते। अब खबर यह है कि, अनिल अंबानी ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
अनिल अंबानी ने बढ़ाई DMRC की मुश्किलें :
दरअसल, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) की मुश्किलें कुछ बढ़ती नज़र आ रही हैं। क्योंकि, DMRC के ऊपर अब भी DAMEPL का बकाया कर्ज है, जिसका भुगतान उसे अभी करना है। इस रकम को लेकर अब अब DMRC को चिंता सत्ता रही है और इसी के चलते उसने भुगतान के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से रकम की मांग की है। साफ अक्षरों में समझे तो अनिल अंबानी की DAMEPL ने DMRC से बकाया रकम की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया है। जिससे DMRC जल्द से जल्द यह भुगतान करे।
DAMEPL और DMRC का कहना :
दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) का कहना है कि, 'दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने उसे सिर्फ 166.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।' साथ ही DAMEPL की तरफ से दायर की गई याचिका में DMRC के बैंक खातों और सावधि जमा को कुर्क करके 4,427.41 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश देने की अपील की गई है। वहीं, इस मामले में DMRC का कहना है कि ‘‘इस समय उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो मेट्रो से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। यदि डीएएमईपीएल के किसी भी अनुरोध को इस अदालत द्वारा मंजूर की जाता है, तो इससे इस समय डीएमआरसी का संचालन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यह जनहित के खिलाफ होगा। दिल्ली-एनसीआर में डीएमआरसी द्वारा बनाई गई मेट्रो व्यवस्था पर रोजाना लगभग 48 लाख लोग यात्रा करते हैं। वह पहले ही लगभग 2,600 करोड़ रुपये की राशि दे चुका है और अपने शेयरधारकों से धन की उम्मीद कर रही है ताकि मध्यस्थ मामले में शेष राशि के भुगतान को पूरा किया जा सके।"
आर वेंकटरमणी का कहना :
DMRC की तरफ से आर वेंकटरमणी ने कहा कि, 'रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली DAMEPL को भुगतान करना जरूरी है, लेकिन दिल्ली मेट्रो की चिंताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही DAMEPL को किए जाने वाले भुगतान के संबंध में तौर-तरीकों को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है।'
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