आर्थिक विकास को गति देने के लिए सुधारों में लाई जाएगी तेजी
साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे
पीएम किसान योजना में 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता
राज एक्सप्रेस । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट भाषण में विकास को गति देने के लिए आर्थिक सुधारों में तेजी लाने का वादा किया है। चुनावी साल होने की वजह से केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया है। 2024-25 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में आर्थिक विकास की दिशा, सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र, राजकोषीय समेकन, उधारी और भविष्य की कराधान नीति की छवियां देखी जा सकती हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्बल वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि आवास योजना के तहत लगभग 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार किराए के मकानों, झुग्गियों, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए जल्दी ही एक योजना शुरू करेगी। इसके साथ हूी सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत की गुणवत्ता वाले डिब्बों में बदला जाएगा।
उन्होंने कहा कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे केंद्र सरकार की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है। जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ ऋण दिए हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार अधिक व्यापक जीडीपी, शासन, विकास और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा मूल्य प्रबंधन पर बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि महंगाई संतोषजनक रूप से कम हुई है। अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के होंगे और 2047 तक आप पाएंगे कि भारत एक विकसित देश बन चुका है।
उन्होंने कहा कि हाल के सालों में केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजना पर काफी काम किया है। अब हम ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के नजदीक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में दो करोड़ और घर निर्मित करने पर है। जिस गति से इस योजना पर काम हो रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह लक्ष्य हम तय समय में हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था संतोषजनक गति से विकास कर रही है। आर्थिक विकास से जुड़े अब तक के आंकड़ृे संतोषजनक हैं।
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