श्योपुर में 2 साल से अटकी शिक्षकों की परिवीक्षा प्रक्रिया: प्रदेश के अन्य जिलों में कार्रवाई पूरी होने का दावा, BEO को सौंपा अंतिम ज्ञापन; प्रदर्शन की चेतावनी

श्योपुर। जिले के कराहल विकासखंड में नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बावजूद संबंधित विभागीय कार्रवाई लंबित है। करीब दो साल से प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), कराहल को अंतिम ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

दो साल से लंबित है विभागीय कार्रवाई
नव नियुक्त शिक्षकों का कहना है कि उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इससे जुड़ी आवश्यक विभागीय कार्रवाई अब तक पूरी नहीं की गई है। शिक्षकों के अनुसार, वे लगातार प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक निराकरण नहीं होने से उनमें नाराजगी बढ़ रही है। शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी विभागीय प्रक्रिया लंबित क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उनका कहना है कि अधिकारियों को मामले का शीघ्र निराकरण करना चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े।

प्रदेश के अन्य जिलों में कार्रवाई पूरी होने का दावा
शिक्षकों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर को छोड़कर अन्य जिलों में परिवीक्षा अवधि से संबंधित कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उनका कहना है कि यदि अन्य जिलों में प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, तो श्योपुर में इसके लंबित रहने का कारण भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। शिक्षकों ने विभाग से यह बताने की मांग की है कि प्रक्रिया किस स्तर पर रुकी हुई है और इसे पूरा करने में देरी क्यों हो रही है। हालांकि, प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति और श्योपुर में कार्रवाई लंबित रहने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

अंतिम ज्ञापन देकर दिया आंदोलन का अल्टीमेटम
लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कराहल को अंतिम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में लंबित कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। शिक्षकों की चेतावनी के बाद अब शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। समय पर समस्या का निराकरण नहीं होने पर मामला आगे बढ़ सकता है।

जवाबदेही तय करने की मांग
शिक्षकों का कहना है कि परिवीक्षा अवधि से जुड़ी कार्रवाई में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिए। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रकरण किस स्तर पर लंबित है और इसके निराकरण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है। फिलहाल, अंतिम ज्ञापन सौंपने के बाद शिक्षक विभागीय कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग उनकी मांग पर कब तक निर्णय लेता है या शिक्षकों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ता है।

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